आचार संहिता के चलते 31 मई तक तबादले नहीं

सरकार को नए सिरे से तय करना होगा समयसीमा
प्रदेश सरकार ने पिछले साल एक साथ तीन वर्गाो के लिए स्थानातंरण नीति का एलान किया था। इसके तहत हर वर्ष 31 मई तक गाइडलाइन के आधार पर तबादले पूरे कर लिए जाने है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव आचार संहिता जारी होने की वजह से नीति में तय समयसीमा में तबादले संभव नहीं रहें गए है। सरकार को चालू वर्ष में तबादले के लिए नए सिरें से टाइमलानइ तय करनी होगी।
  हर वर्ष सरकारी अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक को तबादला सीजन का इंतजार रहता है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने पिछले साल 29 मार्च वर्ष 2018 19 से 2021.-22 के लिए नई तबादला नीति जारी की थी। इसमें प्रावधान है कि शासन, विभागाध्यक्ष, मण्डल और जिला स्तर के समस्त स्थानातंरण 31 मई तक अवष्य पूरे कर लिए जाएंगे। यदि किसी विभाग को विशेष कारणों से नीति में किसी तरह के परिवर्तन की आवष्यकता होगी तो विभागीय मंत्री के माध्यम से 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री से अनुमोदन ले लिया जाएगा। मगर, चालू सत्र में पूरा तबादला समय लोकसभा चुनाव आचार संहिता में बीत  रहा है। 23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना है। तबादला नीति में वार्षिक तबादले के लिए करीब दो महीने की सयम-सीमा तब है। ऐसे में 31 मई तक तबादला नीति के तहत कार्यवाही संभव नहीं रह गई है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद तबादला नीति के तहत तबादले की सयम-सीमा इस वर्ष के लिए नए सिरे से तय करनी होगी। चुनाव की वजह से तीन वर्ष से एक स्थान पर जमे ज्यादातर अधिकारी पहले ही हटाएं जा चुके है। ऐसे में बहुत ज्यादा तबादले की संभावना नहीं है। लेकिन नीति के दायरे में आने वाले कर्मियों  के तबादले के लिए चुनाव बाद कार्रवाई होगी। जून में किसी तिथि से तबादले की कार्रवाही शुरू करने पर विचार होगा।