बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों को दिसंबर तक टैबलेट मुहैया कराने की योजना है। टैबलेट की आपूर्ति के लिए बिड प्रक्रिया शुरू करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने शासन से मंजूरी मांगी गई है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद इस महीने के आखिर में जेम पोर्टल के जरिए बि¨डग शुरू करने का इरादा है।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में टैबलेट के जरिए परिषदीय स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी के लिए 159 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की थी। इसके तहत प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को टैबलेट मुहैया कराये जाएंगे। इसके अलावा सूबे के 880 खंड शिक्षा अधिकारियों और सह-समन्वयकों को भी टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्ययोजना का उद्देश्य टैबलेट के जरिये प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों की ऑनलाइन निगरानी करना है। टैबलेट के जरिए ही सभी स्कूलों के शिक्षकों की बायोमीटिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने की मंशा है। शिक्षकों और छात्रों का आधार नामांकन के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। परिषदीय स्कूलों में किताबों, यूनीफॉर्म, जूते-मोजे व स्कूल बैग आदि के वितरण की स्थिति के अलावा इसके जरिये मिड-डे मील की निगरानी भी की जा सकेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विकसित कराये गए प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल भी इसके माध्यम से हो सकेगा। स्कूल के सफाई कर्मचारी की बायोमीटिक उपस्थिति पर भी इसके माध्यम से निगाह रहेगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ई-लर्निंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा।
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन से बिड प्रक्रिया की मंजूरी मिलते ही जेम पोर्टल के माध्यम से टैबलेट की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। टेंडर के जरिये आपूर्तिकर्ता के चयन और टैबलेट की आपूर्ति में तकरीबन दो महीने का समय लगेगा। उन्होंने दिसंबर तक स्कूलों को टैबलेट दिए जाने की उम्मीद जताई।
