यूपी में पढ़ रहे जम्मू-कश्मीर के जो भी छात्र किन्हीं कारणों से आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनकी फीस का बंदोबस्त योगी सरकार करेगी।
28 सितंबर को कश्मीरी छात्रों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो आश्वासन दिए थे, उन पर अमल की दिशा में काम शुरू हो गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर शासन को भेजे प्रस्ताव के अनुसार, जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक सेल गठित की जाएगी।
नियमानुसार, प्रदेश सरकार यूपी के निवासी छात्रों को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दे सकती है। लेकिन, कश्मीरी छात्रों के मामले में इस नियम में ढील दिए जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
नियमानुसार, प्रदेश सरकार यूपी के निवासी छात्रों को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दे सकती है। लेकिन, कश्मीरी छात्रों के मामले में इस नियम में ढील दिए जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
तत्काल निर्णय लेगा शासन
छात्रों को छात्रवृत्ति या शुल्क भरपाई के रूप में आर्थिक मदद की सिफारिश करेगी, उस पर शासन तत्काल निर्णय लेगा। यह सुनिश्चित करना डीएम की जिम्मेदारी होगी कि फीस न दे पाने के कारण यूपी में पढ़ रहे किसी भी कश्मीरी छात्र की परीक्षा प्रभावित न हो।
